ਬਰਖ਼ਾਸਤ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

High Court strict on dismissed DSP Gursher Sandhu's petition

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਏਜੀਟੀਐਫ (ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।