ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ!
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਨਮੁਖ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਗੋਜ਼ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।