School Bag Policy: ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੁਕਮ, ਸਰੀਰਕ ਵਜ਼ਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸਤੇ ਦਾ ਭਾਰ
School-bag policy on paper punjab News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲ-ਬੈਗ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2024 ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ-ਬੈਗ ਨੀਤੀ-2020 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੈਗ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੈਗ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ-ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲਾਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰੀ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਰ
ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, *ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੈਗ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਕਰ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
"(For more news apart from “Mother and daughter pass NEET exam together Tamil Nadu News , ” stay tuned to Rozana Spokesman.)