ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ NCR ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ

Stubble burning

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,795 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਈ ਹੈ,ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ  4,854 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64.49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 18.28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 47.61 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 252 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।  ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,286 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4,216 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 487 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 596 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 22 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 42 ਸਨ । 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ  ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 72 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CAQM ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।