ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਟਾਇਅਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਸੈਸ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੈਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਾ ਕਿ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਐਕਟ ਵਿਚ ਖ਼ੋਜ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਮਾਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸੈਸ ਨਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਵੱਡਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੰਪੈਕਓਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿ ਸੈੱਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।