ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ–ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਰਦ–ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਬਿਲ–2019 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ–ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਧਿਆਇ–8 ਵਿਚ ‘ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਸਜ਼ਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਵੈਰਾਇਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੀਜ ਵੇਚਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉੱਪ–ਕਮੇਟੀ, ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਏਜੰਸੀ, ਬੀਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ
ਅਧਿਕਾਰ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਟਣ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।