ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 23 ਤੋ ਕਰਨਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

Resham Singh Gill

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -  ਅੱਜ ਮਿਤੀ 15/11/2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 12/11/2021 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰ , ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ,ਕਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15/11/2021 ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੱਸਾ ਵਿਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਨਬੱਸਾਂ ਜਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 23/11/2021 ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 24/11/2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਪੂ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਰਵ ਮੈਣੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।