Mann government ਦਾ ਕਮਾਲ ! 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ!

Bhagwant Mann government creates historic record of procurement of 159 lakh metric tonnes of paddy

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 99% ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਲੌਟੀ ਮੁਸਕਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਉਮੀਦ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,51,80,075.88 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,50,35,129.93 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ — ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਈ ਫਸਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ! ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ (135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹34,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ “ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ”ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।