Punjab government ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

Punjab government issues new orders regarding honorarium to be paid to sarpanches

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5228 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 13238 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 31.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਨ ਲਈ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ।