ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਐਸਟੀਐਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ : ਮੁਸਤਫ਼ਾ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿਲਮੱਠ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ.....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਈ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਥਾਣਾ (ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਿਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕਈ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਡਰਗਜ਼ 'ਬੀਓਪ੍ਰੋਨੋਰਫਿਨ+ਨੈਲੋਸੋਨ' ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਮਰ ਭਰ ਸੇਵਨ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ' ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ/ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਡਰੱਗ ਡਿਵੀਜਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਜੀ.ਐਸਟੀਐਫ ਬੀ ਚੰਦਰਾਸੇਖਰ, ਆਈ.ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਆਈ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਸਵਾਲ, ਆਈ.ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕੇ
- ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ
- ਸਾਰੇ 27 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈਲਜ਼ ਗਠਿਤ
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਰਾਹੀ ਮਾਸਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ਪੀ.ਏ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 174-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
- ਭਗੋੜੇ / ਬੇਲ ਜੰਪਰਾਂ / ਪੈਰੋਲ ਜੰਪਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਧਾਰਾ 229-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
- ਜਿਥੇ ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
- ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣੀ