ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

Gurpreet Chandbaja and others submitting memorandum to the Dept Commissioner

ਕੋਟਕਪੂਰਾ : 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ' ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ

ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1967 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 3 ਅ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ,

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਸਜਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ, ਡਾਇਰੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਰਚੀਆਂ, ਰਸੀਦਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਤਖ਼ਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤਖ਼ਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।