ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Punjab News: ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ, ਗਗਨਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਮੋਂਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ 7,62,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 2005 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਸਦਾ ਬਲੈਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 1,31,47,200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।