ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ

A 9-judge bench will hear appeals regarding discrimination against women at religious places.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਂਚ ਸੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜੀ ਮੰਦਰ ’ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।’’

ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ... ਜਿਸ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।