ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

Punjab and Haryana High Court grants bail to accused in Khalistan referendum case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020" ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਸਾਲ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਟ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਅਤੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ "ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ" ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।