17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ

Relief for 76-year-old woman in 17-year-old NDPS case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (NDPS) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2008 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹500 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹500 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।