ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

Sidhu's resignation in Road Rage case does not arise: Capt Amarinder

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।