Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 1980 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2010 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

 (For more Punjabi news apart from Period of dismissal forms part of reinstated employee's service: High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)