CM ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਚ ਬੀਜੀ ਮੂੰਗੀ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਕੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 97,250 ਏਕੜ (38900 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ 7275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 25,000 ਏਕੜ (10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 12,750 ਏਕੜ (5100 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 10,750 ਏਕੜ (4300 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9500 ਏਕੜ (3800 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ 8750 ਏਕੜ (3500 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫ਼ਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ 25-30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਹੁਮੁਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।