ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰਣ 'ਤੇ 'ਗਲਤ' ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੁਹਾਲੀ - ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ "ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ" ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸੈਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ "ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ"।
ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੜ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਡ" ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।