ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਚ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ

Senior Deputy Mayor and the Akali Counselor during meeting

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ : ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਜੈਨਟੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਈਟਮ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀ.ਬੀ. ਮੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਟਮ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਨਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਨਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 34 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ ਮਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਰਸਾਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੇਜ਼ 9 ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ।

ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੇਜ਼-5 ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜ਼ਵੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਫ਼ੇਜ਼ 3ਬੀ1 ਦੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।

ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ,

ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ, ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਲਗÎਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।