ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ 67 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ : ਪੰਨੂੰ/ਚੱਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜੂਨ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ): ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ 38 ਬੈਰਲ ਡਾਲਰ ਤਕ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 30 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ 67 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ 71 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।