ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ

Bhagwant Mann

 

 ਮੁਹਾਲੀ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਪਸ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੰਮੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।

 

 

ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਬੀਐਂਡਆਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਐਨ ਢੋਕੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।