ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 223.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਜੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ 223.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿੜਾਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਕਾਰਨ ਪਿੜਾਈ ਪਛੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। 15 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿੰਡ 19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 15 ਟੀਮਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 63 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ, 2 ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ, 15 ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਉ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ, 15 ਵੀਡੀਉ ਐਡੀਟਰਜ਼, 15 ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਤੇ 15 ਕੰਟੈਟ ਰਾਈਟਰਜ਼ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ : ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ
ਲਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ 798 ਮਾਹਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1481 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 97 ਏ.ਐਸ.ਆਈ., 811 ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ 373 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। 5000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਰੇਡ ਪੈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੁਪ ਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ੋਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 70 ਪਦ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।