ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਡੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 30-35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 60-65000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 3700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਉੂਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਸਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1450,000 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣਾ ਹੈ।
ਲੱਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵਜੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ 95 ਸਾਲਾ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰੋਸ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਇਹ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੁਟਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੋਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਉਚ ਪਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੇ ਉਲੀਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।