Punjab DGP's decision, only 50% staff will work inside the police headquarters

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਫਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫੀਸਦ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 798 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਆਈਟੀ/ਡਿਜ਼ੀਟਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 4,849 ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,481 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 297 ਐਸਆਈ, 811 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ 373 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 8657 ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 24,263 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਕੇ 15,606 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।