'ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਅਤੇ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਬਸਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਡਾ ਮੀਸ਼ਾ, ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਗੰਗੂਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਅਪਣੀ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1984 ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਿਸਟਰੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਿਸਟਰੈਸਾਂ  ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਸਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੂਨ 07, 2017 ਨੂੰ  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।