ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ - ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਅਗਸਤ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਕਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।