ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਜ਼ੁਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬਾ,“ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ,“ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰੋ” ਅਤੇ “ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।''
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।“ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਹਿਤ ਲਾਭ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)