ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਬਿਕਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬਿਲ-ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ), 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਧਾਰਾ 7 ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, 'ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਫੜ (ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ) ਹੋਵੇਗਾ।' ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।