ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਲੰਧਰ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(g) ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20% 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 30% ਜਾਂ 40% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਰਾਅ ਆਫ਼ ਲਾਟਰੀ (ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ) ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਲੰਧਰ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 20% ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।