ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਤਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਓਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ  ਕੇ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ  ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ  ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਭਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ  ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ  ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੋਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।