Davinder Sharma

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ) : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਨਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।  ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖ਼ੀਰ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਜਹਾਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀ ਕੀਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆ ਜੋਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਲੈਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਥੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 800 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲੰਮੀ ਪਰਖ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।  ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੀ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਲੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰਿਜ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਫ਼ੋਨ  ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।