Gurjeet Aujla

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ): ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 22-23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਜਨ ਸੰਸਦ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਡੂਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਜਨ ਸੰਸਦ’ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ  ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 500 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।