Farmer Protest: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਢਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਇਨਸਾਫ’, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੀ2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀ ਸਦੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ‘ਏ2 ਪਲੱਸ ਐਫਐਲ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਪਿਹੋਵਾ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਸੌਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 26 ਅਤੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਜਾਵੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਤਹਿਤ ਚੋਲਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਝੜਪ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।