ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਂਗ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੋ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਜਲ ਵਸੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਾਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਕੋਰੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਖਾਰਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ