ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪੁੱਛਿਆ - 'ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ..?'
ਮੋਹਾਲੀ (ਕੋਮਲਜੀਤ ਕੌਰ) : ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ED ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।