ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡਿਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ) : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਲ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੇਬਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਧ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੋਲਵੈਂਟ ਅਤੇ ਛਿਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੱਕੂ ਅਤੇ ਫੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਲਈ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ  ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਤਕ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੀ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ 4riage ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਵੀ ਅਤੇ ਮੀÇਲੰਗ ਸਕਿਊਰਿਟੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੀਏ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਪਣੀ ਲੇਬਰ, ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।