ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ: ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਏ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਉਪਰੰਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 26 ਵਿਧਾਇਕ, ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਸਮੇਤ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤਕ ਕਢਣਗੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।