ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਹੁਦਾ ਤੇ ਕੁਲੱਛਣਾ ਹੈ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਅਦੀ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ
ਪਟਿਆਲਾ - ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਫੌਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਹੁਦਾ ਤੇ ਕੁਲੱਛਣਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ, ਅਖੌਤੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਈ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਲਈ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ, ‘ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਕ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਡਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਫੌਜ ਦੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਣਖਿਆਲੀ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੁਨਿਅਦੀ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਹੀ, ਬੇਹੱਦ ਕੁਲੱਛਣਾ, ਹਾਸੋਹੀਣਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਦਾ ਲਕਬ, ਫ਼ਾਇਰ-ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਾਦੀ ਜਮਾਊ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯੌਜਨਾ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੋ। ਬੁਲਡੌਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਰਾਉਂਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ‘ਰਜਾਕਾਰ ਸੈਨਾ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਅਨਕੂਲ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾਕਾਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ , ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ, ਭੈ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਏਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।