ਯੂਰੀਆ- ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

ਜ਼ੀਰਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੋਰੀ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੋਬਰ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ 'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।