ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਕਿਹਾ, ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ 
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਪੱਖ 
-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।