ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ-ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਸਿਵ ਉਪਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ' ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦੇ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੇਤ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਨੋਟਪੈਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।