Canada ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬੈਸੀ’ ਦੇ ਬੈਨਰ
ਬੈਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਲੰਡਨ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ “ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਨਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਲੋਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੈਨਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੈਨਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋ ਬਾਅਦ “ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਨਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ।