ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ  

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

India's largest bio energy plant will start tomorrow in Lehragaga

 

 ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ - ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭਲੇਕ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਰਮਨੀ ਸਥਿਤ ਵਰਬੀਓ ਏਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਵਰਬੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 40,000-45,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਵਰਬੀਓ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 33 ਟਨ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ 600-650 ਟਨ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਬੀਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 18.32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2.10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2023-24 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.88 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਉੱਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਬੀਜੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸੀਬੀਜੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।