ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ (ਦੁਕਾਨ) ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ)ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।