IPS ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਇੰਨੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ- ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ, ਵਿਤਕਰਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂਚ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੁੱਲ 14 ਮੈਂਬਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"