ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ
ਮਾਮਲਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕੋਠੀ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸਾਲ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਓਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇਕ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਓਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ 4 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੀਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਿਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੰਗਰ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਬਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਬਾੜਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਦਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਕਤ ਮੁੱਦਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਅੱਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਓਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੋਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਠੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਕਰ ਕੇ ਘਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਓਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਠੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਓੰਨੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕਾਰਨ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਇਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਓਹਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।