ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1576 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ 586 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।  ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4226 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੱਕ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਵਿਖੇ 164 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। 100 ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰਜ ਹਸਨ ਕੋਲ 319 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਭੰਬੋਟ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 252 ਏਕੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਬੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।