ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

High Court takes a tough stand on alleged tampering with ballot papers in Sarpanch election case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੁਰਸਰਾਏ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜੇ ਕੇ ਉੱਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 72 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਛਾਂਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 209 ਬੈਲਟ ਅਵੈਧ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 149 ਬਾਲਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ 30 ਵੋਟਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 9 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 21 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਲਟਾਂ ਨੇ "ਬਾਲਟੀ" ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ "ਬਾਲਟੀ" ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਣ "ਧੋਖਾਧੜੀ" ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।