ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਗਮਾਡਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਓਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ। ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 12 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 169.22 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 169.22 ਹੈਕਟੇਅਰ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ - ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ, ਸੈੰਕਚੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।